ठळक घडामोडी

जाचक संचमान्यतेविरोधात सिंधुदुर्गात ‘शाळा वाचवा मोर्चा’; हजारोंचा सहभाग

ग्रामीण शाळांच्या अस्तित्वावर गदा; शासन निर्णयाविरोधात जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन

माजी आमदार वैभव नाईक यांचाही आंदोलनात सहभाग

शाळा बंद होऊ देणार नाही; पालकमंत्री नितेश राणे यांचे आश्वासन

सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी
       महायुती सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर आधारित संचमान्यतेबाबत काढलेल्या जाचक शासन निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक शाळा बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या निर्णयाविरोधात ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ मंच सिंधुदुर्ग आक्रमक झाला असून मंचाचे अध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज हजारोंच्या संख्येने ग्रामस्थ, पालक, शिक्षणप्रेमी व विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘शाळा वाचवा मोर्चा’ काढला.
         ओरोस फाटा, सिंधुदुर्गनगरी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा विराट मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी आमदार वैभव नाईक, कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत, उपजिल्हाप्रमुख अमरसेन सावंत यांच्यासह ठाकरे शिवसेनेचे पदाधिकारीही सहभागी झाले होते.
         यावेळी बोलताना माजी आमदार वैभव नाईक म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा शैक्षणिक निकाल नेहमीच १०० टक्के लागतो. जिल्हा परिषद शाळांमधून शिकून अनेक कर्तृत्ववान व्यक्ती घडल्या आहेत. अशा जिल्ह्यात आज शाळा वाचविण्यासाठी आंदोलन करावे लागत आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळांना १०० वर्षांचा इतिहास आहे. आपल्या वडिलधा-या व्यक्तींनी गावागावात कष्टाने शाळा उभ्या केल्या; मात्र सध्याचे जाचक शैक्षणिक धोरण लागू राहिल्यास ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडतील व विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येईल. हे शासन निर्णय रद्द न झाल्यास राज्यभर आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
       पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट!
       दरम्यान, आंदोलनस्थळी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी भेट देत आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. शाळा बंद होऊ नयेत, ही शासनाचीही भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चालू संचमान्यतेला तातडीने स्थगिती देण्याबाबत शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. कोकणासाठी वेगळे निकष लावण्याची मागणी करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची हमीही त्यांनी दिली. मंत्रालय स्तरावर न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

error: Content is protected !!