राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल
सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांनी बांबू शेतीकडे वळण्याचे आवाहन
कुडाळ : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने देशात प्रथमच स्वतंत्र बांबू धोरण राबवण्यास सुरुवात केली असून पुढील पाच वर्षांत सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. वाढत्या तापमानामुळे कोकणातील आंबा, काजू व नारळ पिकांना मोठा फटका बसत असताना, या परिस्थितीत टिकून राहणाऱ्या बांबू पिकाकडे शेतकऱ्यांनी वळणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केले.
गुरुवारी सायंकाळी कुडाळ येथे त्यांनी कॉनबॅक संस्थेला भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आतापर्यंत जमिनीच्या पोटातील ऊर्जेचा वापर होत होता, आता जमिनीच्या पाठीवरची ऊर्जा महत्त्वाची ठरणार असून त्यात बांबू लागवडीचा मोठा वाटा असेल,असे सांगत त्यांनी बांबूपासून विविध उत्पादनांची साखळी उभी करणाऱ्या कॉनबॅक संस्थेच्या कार्याचे कौतुक केले. यावेळी संस्थेचे संचालक संजीव कर्पे उपस्थित होते.
पाशा पटेल म्हणाले, २०१७ मध्ये मी कुडाळला आलो होतो. त्या वेळी संजीव कर्पे आणि मोहन होडावडेकर यांनी बांबू क्षेत्रात उभे केलेले काम पाहिले. हे मॉडेल संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशात पोहोचवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. आज महाराष्ट्राने देशातील पहिली बांबू पॉलिसी आणली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणानुसार पाच वर्षांत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यावर्षीच आशियाई बँकेकडून ४,३०० कोटी रुपये बांबू उद्योगासाठी राज्यात आणण्यात आले आहेत. बांबूचा वापर केवळ फर्निचरपुरता मर्यादित न राहता आता मिथेनॉल, इथेनॉल, ग्रीन स्टीलसारख्या क्षेत्रांत होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “गडचिरोली जिल्ह्यात २० हजार कोटींचा मिथेनॉल प्रकल्प प्रस्तावित असून एका अमेरिकन कंपनीने त्यात गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आहे. बांबू उपलब्धतेमुळे हा प्रकल्प तेथे जाणार आहे. सिंधुदुर्गमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवड असती तर अशी संधी इथेही मिळू शकली असती,” असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १४ सप्टेंबर रोजी आसाममधील नुमालीगड येथे ७ हजार कोटींची जगातील पहिली बांबूपासून इथेनॉल रिफायनरी सुरू झाल्याचे उदाहरण देत त्यांनी बांबूच्या भविष्यातील महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच गडचिरोलीत सापडलेल्या स्टीलसाठ्यापासून ग्रीन स्टील निर्मितीसाठी बांबूपासून तयार होणाऱ्या अॅक्टिव्हेटेड चारकोलचा वापर होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.महाराष्ट्र शासनाने एक हेक्टर बांबू लागवडीसाठी सात लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील काळात जगात फॉसिल इंधन विरुद्ध बायो इंधन अशी मोठी लढाई होणार आहे. जमिनीच्या पोटातील इंधन संपत चालले असल्याने पृथ्वीच्या पाठीवरील इंधनाकडे, म्हणजेच बांबूकडे वळणे अपरिहार्य आहे,” असे पटेल म्हणाले.
सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना आवाहन करताना ते म्हणाले, तापमानवाढीमुळे आंबा-काजूमध्ये फुलगळती, नारळात सुमारे ७० टक्के फळगळती दिसत आहे. २०३० नंतर हवामान बदलाचा परिणाम धान्य, दूध, मासेमारी आणि संपूर्ण फलोत्पादनावर होणार आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी बांबूकडे वळावे. बांबू क्षेत्रात महाराष्ट्राने केलेली प्रगती देशात अद्वितीय आहे. या संधीचा लाभ सिंधुदुर्गच्या शेतकऱ्यांनी घ्यावा,” असे पाशा पटेल यांनी आवर्जून सांगितले.
