मच्छिमारांच्या प्रश्नांवर ठाकरे शिवसेनेचा हल्लाबोल
१० तारखेला मालवणात मोर्चाचे आवाहन; “पक्षभेद विसरून मच्छिमारांनी सहभागी व्हावे – वैभव नाईक
मालवण : प्रतिनिधी
ठाकरे शिवसेनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसताच दोन वर्षे झोपलेल्या मत्स्योद्योग मंत्र्यांना अचानक जाग आली आहे. केवळ मोर्चाच्या भीतीने त्यांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळेच आजवर एलईडी मासेमारीवर ठोस कारवाई झाली नाही,” असा घणाघाती आरोप ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. येत्या १० तारखेला निघणाऱ्या भव्य मोर्चात जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमारांनी पक्षभेद विसरून सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
मालवण येथील ठाकरे शिवसेना शाखा कार्यालयात माजी आमदार श्री. नाईक यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, शहरप्रमुख बाबी जोगी, पूजा करलकर, स्वप्नील आचरेकर, हेमंत मोंडकर, वायरी भूतनाथ सरपंच भगवान लुडबे, महेश देसाई, बंड्या सरमळकर, गौरी मयेकर, विशाल सरमळकर, सुरेश मडये आदी उपस्थित होते.
वैभव नाईक यांनी सत्ताधारी नेत्यांवर थेट निशाणा साधला. ते म्हणाले की, “आज एलईडी मासेमारी करणारे बोटमालक सत्ताधाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसत आहेत, त्यांच्या बॅनरवर झळकत आहेत. मालवणातील एका नगरसेवकाच्या चार एलईडी बोटी आहेत, तर देवगडमधील एक नगरसेवक या अनधिकृत बोटींना डिझेल पुरवठा करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहे. या लागेबंधांमुळेच प्रशासन कारवाई करण्यास कचरत आहे.” एलईडी मासेमारीमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर चिंता व्यक्त करताना वैभव नाईक म्हणाले, जर आताच या अनधिकृत मासेमारी विरोधात आवाज उठवला नाही, तर भविष्यात जिल्ह्यातील छोटी बंदरे ओस पडतील. सामान्य मच्छिमाराचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला असून, पारंपरिक मासेमारी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे मच्छिमारांचे कंबरडे मोडले असून सरकारला याचे काहीही सोयरसुतक नाही.
ठाकरे शिवसेनेने पुकारलेल्या या मोर्चाला श्रमिक मच्छिमार आणि श्रमजीवी मच्छिमार संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. “हा मोर्चा केवळ एका पक्षाचा नसून सामान्य मच्छिमाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला झुगारून आपली ताकद दाखवण्याची हीच वेळ आहे,” असे नाईक यांनी नमूद केले.
सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवरील एलईडी मासेमारीवर तात्काळ आणि कायमस्वरूपी बंदी घालून कडक कारवाई करा. मच्छिमारांना भेडसावणारी डिझेल दरवाढ कमी करून दिलासा द्या. स्थानिक मच्छिमारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करा अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
