प्रशासनाशी थेट संवाद साधत नागरिकांनी योजनांचा लाभ घ्यावा – जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे

नेरूर देऊळवाडा येथे महसूल समाधान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

वालावल मंडळ स्तरावर महसूल शिबिरात विविध दाखल्यांचे वाटप; नागरिकांना १५ सुविधांचा लाभ

कुडाळ : प्रतिनिधी
       “संवादाच्या अभावामुळे कोणत्याही नागरिकांचे काम अडू देऊ नये, प्रशासनाशी थेट संवाद साधा आणि शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्या,” असे आवाहन सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी नेरूर देऊळवाडा येथील वालावल मंडळ स्तरावरील महसूल समाधान शिबिर प्रसंगी केले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना विविध दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.
       महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान (टप्पा–१)’ अंतर्गत कुडाळ तहसील कार्यालयामार्फत वालावल मंडळ स्तरावर शनिवारी ग्रामपंचायत कार्यालय, नेरूर देऊळवाडा सभागृह येथे महसूल समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवादाचा अभाव दूर होऊन सामान्यांची कामे गतीने व्हावीत, या उद्देशाने हा उपक्रम तालुक्यातील मंडळ स्तरावर राबविण्यात येत आहे. या शिबिराचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कुडाळच्या प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुशे, तहसीलदार सचिन पाटील, नायब तहसिलदार संजय गवस, जि.प.सदस्य रुपेश पावसकर, पं.स.सदस्या दिप्ती नाईक व अर्चना बंगे, सरपंच भक्ती घाडी, उपसरपंच दत्ता म्हाडदळकर, कवठी सरपंच स्वाती करलकर, माजी सरपंच शेखर गावडे, चारूदत्त देसाई, प्रसाद पोईपकर, अतुल बंगे, भूमी अभिलेख अधिकारी श्री.गणेशकर आदी उपस्थित होते.
        प्रशासन आणि जनता यांतील दुवा – प्रांताधिकारी काळुशे
     प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुशे यांनी या उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, “हे अभियान सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा आहे. एका दिवसाच्या शिबिराने सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत याची आम्हाला जाणीव आहे, मात्र हा एक स्तुत्य प्रयत्न असून नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा.” असे आवाहन केले.
      १५ प्रमुख सुविधांचा लाभ एकाच छताखाली!
    तहसीलदार सचिन पाटील यांनी प्रास्ताविकात या शिबिराचा मूळ उद्देश स्पष्ट केला. शासनाच्या १५ महत्त्वाच्या सुविधा थेट जनतेपर्यंत पोहोचवणे, जनजागृती करणे आणि लोकांचा प्रशासकीय कामांसाठी होणारा फेरा कमी करणे हे या अभियानाचे मुख्य ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
     यावेळी बोलताना रुपेश पावसकर यांनी ‘येणे’ (NA) परवानगीची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्याची मागणी केली. कुडाळ तालुक्यातील वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये करण्याची ही मोठी संधी असून, १० वी – १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना या अभियानामुळे प्रवेशासाठी लागणारे दाखले वेळेत मिळणार आहेत.
      शिबिरात झालेली प्रमुख कामे
    भूमी अभिलेख: प्रलंबित फेरफार, ७/१२ दुरुस्ती, डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ व ८-अ वाटप, दाखले वाटपात उत्पन्न, रहिवासी, जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर आणि विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक दाखले.
जमीन सुधारणा: वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये करण्याची प्रक्रिया, अकृषिक (NA) परवानगी व मार्गदर्शन, सामाजिक योजना – संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभ, पीएम किसान नोंदणी आणि ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ शेतकरी नोंदणी, तुकडेबंदी प्रकरणांचा निपटारा, घरांसाठी पट्टे वाटप व ई-मोजणी अर्ज आदींबाबत मार्गदर्शन व दाखले वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संतोष बांदेकर यांनी केले.