कोकणातील हापूस संकटावर श्वेतपत्रिका जाहीर करा!

संशोधनातील त्रुटी, प्रतिबंधित कीटकनाशकांच्या शिफारशींची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची सुराज्य अभियानाची मागणी

माहिती अधिकारातून धक्कादायक बाबी उघड; विद्यापीठ, मँगो टास्क फोर्स आणि कृषी यंत्रणेच्या भूमिकेवर उपस्थित झाले गंभीर प्रश्न

देवगड : प्रतिनिधी
       कोकणातील हापूस आंबा उत्पादकांना दरवर्षी हवामान बदल, फुलकिड, कीड किंवा विविध रोगांच्या कारणास्तव नुकसानभरपाई जाहीर केली जाते; मात्र या संकटांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ नुकसानभरपाईचेच धोरण राबविले जात असल्याचा गंभीर आरोप सुराज्य अभियानाने केला आहे. संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि शासन यंत्रणेचे मूलभूत कार्य शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी विज्ञानाधारित, कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आणि निर्यातक्षम उपाय विकसित करणे हे असताना, त्यात गंभीर त्रुटी राहिल्याचा दावा माहिती अधिकारातून प्राप्त अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आला आहे अशी सुराज्य अभियान चे डाँक्टर रविकांत नारकर यांनी देवगड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
          सुराज्य अभियान अंतर्गत देवगड पवनचक्की येथील हॉटेल वेदा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सद्गुरु सत्यवान कदम,सुराज्य अभियानचे जिल्हा समन्वयक डॉ. रविकांत नारकर हिंदू जनजागृती समितीचे श्री राजेंद्र पाटील, सुराज्य अभियानाचे श्री भास्कर खाडिलकर,  तोरसोळे येथील आंबा बागायतदार श्री रवींद्र कारेकर आणि  देवगड वाडातर येथील श्री श्रीकृष्ण दुधवडकर आदी उपस्थित होते. डॉ. रविकांत नारकर यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेली कागदपत्रे, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाची “दैनंदिनी-२०२६”, शासन नियुक्त मँगो टास्क फोर्सचा अहवाल, कृषी विभागाची पत्रे, केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणी समिती (CIBRC), APEDA, युरोपियन संघाची RASFF प्रणाली तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधनांचा हवाला देत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आणल्या.
      त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र शासनाने ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी “कीटकनाशके (प्रतिबंध) आदेश, २०२३” लागू केल्यानंतरही प्रतिबंधित किंवा संबंधित किडीसाठी अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ नसलेल्या काही कीटकनाशकांच्या शिफारशी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या “दैनंदिनी-२०२६” तसेच शासनाच्या मँगो टास्क फोर्सच्या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. हे अत्यंत गंभीर असून याबाबत स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
      ‘लेबल क्लेम’ नसतानाही सहा कीटकनाशकांच्या शिफारशी
      माहिती अधिकारातून प्राप्त मँगो टास्क फोर्सच्या अहवालानुसार फ्लक्सामेटामाइड, फ्लोनिकॅमिड, फिप्रोनिल, आयसोसायक्लोसेराम, सायन्ट्रेनिलीप्रोल आणि ब्रोफ्लॅनिलाइड या सहा कीटकनाशकांच्या वापराची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र त्याच अहवालात या औषधांना आंब्यावरील फुलकिड नियंत्रणासाठी अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले असून, ही औषधे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर वापरावीत, असेही नमूद आहे. शासन नियुक्त समिती स्वतः शिफारस करते आणि जबाबदारी मात्र शेतकऱ्यांवर टाकते, हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचा आरोप सुराज्य अभियानाने केला.
      क्लोरपायरीफॉसबाबतही गंभीर प्रश्न
     मँगो टास्क फोर्सने क्लोरपायरीफॉस २० टक्के ईसी या कीटकनाशकाची झाडांच्या बुंध्याभोवती दर १५ दिवसांनी आळवणी करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र CIBRC, APEDA आणि युरोपियन युनियनच्या RASFF नोंदींनुसार या कीटकनाशकाच्या अवशेषांमुळे भारतीय आंब्यांच्या निर्यातीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
      माहिती अधिकारातून APEDA कडून प्राप्त माहितीनुसार, क्लोरपायरीफॉसचे अवशेष आढळल्यामुळे युरोपियन युनियनने नाकारलेल्या भारतीय आंब्यांपैकी काही प्रकरणांमध्ये “Source of Produce – Maharashtra” अशी स्पष्ट नोंद आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील चुकीच्या किंवा अपुऱ्या वैज्ञानिक शिफारशींचा फटका कोकण हापूसच्या जागतिक प्रतिष्ठेला बसू नये, असा इशाराही डॉ. नारकर यांनी दिला.
      आरोग्यावरही संभाव्य परिणाम
      क्लोरपायरीफॉससारख्या ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटकनाशकांच्या दीर्घकालीन संपर्काचा पार्किन्सन्ससह विविध न्यूरोलॉजिकल आजारांशी संभाव्य संबंध असल्याचे UCLA Health, ScienceDaily आणि इतर संशोधनांमध्ये नमूद करण्यात आले असल्याचा दावा करत, कृषी धोरण ठरविताना शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्राहकांच्या आरोग्यालाही तितकेच महत्त्व द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
     संशोधन केंद्रात रिक्त पदे; अधिकृत आकडेवारीच उपलब्ध नाही
     माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, देवगड तालुक्यातील रामेश्वर आंबा संशोधन केंद्रातील  वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. निर्यातीसाठी महत्त्वाच्या फळमाशी नियंत्रणासारख्या विषयांवरील संशोधनातही गंभीर त्रुटी असल्याचा दावा करण्यात आला.
   विशेष म्हणजे, काही कृषी कार्यालयांनी २०१९ पासून आंब्यावर कीड व रोगांमुळे झालेल्या नुकसानीची एकत्रित अधिकृत आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट केले आहे. आवश्यक माहिती नसताना संशोधन आणि तांत्रिक शिफारशी कोणत्या आधारावर करण्यात आल्या, असा सवाल सुराज्य अभियानाने उपस्थित केला.
शैक्षणिक साहित्याचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी
    इयत्ता बारावीच्या “कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान” पाठ्यपुस्तकासह डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाची “दैनंदिनी-२०२६”, अधिकृत यूट्यूब शैक्षणिक व्हिडिओ आणि इतर कृषी मार्गदर्शक साहित्याचे CIBRC निकषांनुसार वैज्ञानिक व कायदेशीर पुनरावलोकन करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांनी पूर्वी तांत्रिक शिफारशी तयार केल्या, तेच अधिकारी शासनाच्या मँगो टास्क फोर्समध्ये सहभागी होऊन त्याच शिफारशींचे मूल्यांकन करत असतील, तर त्यात हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी डॉ. नारकर यांनी केली.
यावेळी आंबा बागायतदार श्री रवींद्र कारेकर आणि श्रीकृष्ण दुधवडकर यांनीही याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. आंबा संशोधन केद्राच्या संशोधकांनी शेतकऱ्यांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होत नसल्याने आता आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनीच याबाबत सतर्क रहायला हवे असे सुचित केले.
सुराज्य अभियानाच्या प्रमुख मागण्या

– कोकण हापूस संकटावर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.

– मागील दहा वर्षांतील संशोधन, सार्वजनिक निधीचा वापर आणि तांत्रिक शिफारशींची स्वतंत्र चौकशी करावी.

– मँगो टास्क फोर्सच्या सर्व शिफारशी व त्यामागील वैज्ञानिक आधार सार्वजनिक करावा.

– संशोधन केंद्रांतील रिक्त वैज्ञानिक व तांत्रिक पदे तातडीने भरावीत.

– CIBRC मान्यता नसलेल्या किंवा ‘लेबल क्लेम’ नसलेल्या सर्व शिफारशींचे पुनरावलोकन करून दोषींवर केंद्रीय कीटकनाशके अधिनियम, १९६८ आणि संबंधित नियमांनुसार कारवाई करावी.

– केवळ वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित, कायदेशीर आणि निर्यातक्षम कीटकनाशकांवर आधारित राज्याचे नवीन कीड व्यवस्थापन धोरण जाहीर करावे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ. रविकांत नारकर म्हणाले, “कोकणातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी नुकसानभरपाई नव्हे, तर कायमस्वरूपी वैज्ञानिक संरक्षण हवे आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेली कागदपत्रे संशोधन यंत्रणा, धोरणनिर्मिती आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात. संशोधनातील त्रुटींचा फटका कोकण हापूसच्या जागतिक प्रतिष्ठेला आणि निर्यातीला बसू देता कामा नये.” असे सांगितले.  यावेळी हिंदू जनजागृती समितीचे श्री आनंद मोडकर सनातन संस्थेचे अनिरुद्ध दहिबावकर अशोक करंगुटकर, अनंत परूळेकर आदी उपस्थित होते.