२० जुलैपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा कामबंदचा इशारा
कुडाळ : प्रतिनिधी
कुडाळ येथील शासकीय जिल्हा महिला व बाल रुग्णालयातील कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या ५२ कुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन रखडल्याने तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि कंत्राटदारांच्या कथित मनमानी कारभारामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांनी अखेर २० जुलैपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या कुडाळ मधील महिला व बाल रुग्णालयातील आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०२२ पासून हे कर्मचारी रुग्णालयात चोवीस तास सेवा बजावत आहेत. त्यांच्या कंत्राटाची मुदत ३१ मार्च २०२६ रोजी संपली. त्यानंतर कोणताही लेखी आदेश नसतानाही रुग्णसेवा खंडित होऊ नये या हेतूने १ एप्रिलपासून सर्व कर्मचारी सातत्याने काम करत आहेत. मात्र, तीन महिने उलटूनही त्यांना वेतन मिळालेले नाही.
कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटदारांवर गंभीर आरोप करताना सांगितले की, कंत्राटातील मंजूर रक्कम आणि प्रत्यक्ष खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेतील मोठी तफावत आहे. तसेच भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), ईएसआयसी, मातृत्व रजा आणि त्या कालावधीतील वेतन यांसारखे कायदेशीर हक्कही मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. थकीत वेतनाबाबत विचारणा केल्यानंतर संबंधित चार कंत्राटी एजन्सींच्या प्रतिनिधींनी फोन उचलणे बंद केले, इतकेच नव्हे तर अनेक कर्मचाऱ्यांचे क्रमांक ब्लॉक केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, रुग्णालयाचे बालरोगतज्ज्ञ डॉ. संजय वाळके यांनी प्रशासनाची बाजू स्पष्ट करत सांगितले की, कंत्राटाची मुदत संपण्यापूर्वीच जानेवारी २०२६ मध्ये मुदतवाढीचा प्रस्ताव कोल्हापूर येथील उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. वरिष्ठ स्तरावरील बैठकीत विद्यमान एजन्सीला ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत सकारात्मक संकेत मिळाले असून, पालकमंत्री आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. लेखी आदेश प्राप्त होताच सर्व थकीत वेतन एकरकमी अदा करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
मात्र, २० जुलैपर्यंत लेखी आदेश आणि वेतनाबाबत ठोस हमी मिळाली नाही, तर सर्व ५२ कर्मचारी सामूहिक कामबंद आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे कुडाळ येथील जिल्हा महिला व बाल रुग्णालयातील आरोग्य सेवा कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत असून, त्याला प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदार जबाबदार असतील, असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. वेतन वेळेत मिळत नसल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीच नोकरी सोडल्याचेही समोर आले आहे.
