हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे यांचे प्रतिपादन
झाराप येथे सिंधुदुर्गातील मंदिर विश्वस्तांसाठी मंदिर परिषद
कुडाळ : प्रतिनिधी
‘मंदिर इनाम भूमी (जमीन) निर्मूलन अधिनियम २०२६’ या प्रस्तावित कायद्याला राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. त्यामुळे शासनाला तो सध्या स्थगित ठेवावा लागला आहे; मात्र स्थगिती म्हणजे कायदा रहित झालेला नाही. अधिकृतपणे हा कायदा मागे घेतल्याचे शासनाने घोषित करेपर्यंत मंदिर विश्वस्त, भाविक आणि हिंदु समाजाने सतर्क राहून संघटितपणे या कायद्याविषयीची भूमिका मांडली पाहिजे, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे यांनी आज झाराप येथे केले.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने तालुक्यातील झाराप येथील ‘आराध्या हॉटेल’मध्ये शनिवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांसाठी मंदिर परिषद आयोजित केली होती. या वेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून श्री. शिंदे बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर सनातन संस्थेच्या धर्मप्रसारक सद्गुरू (सुश्री) स्वाती खाडये आणि सद्गुरू सत्यवान कदम यांची वंदनिय उपस्थिती लाभली होती. या परिषदेला जिल्हाभरातील विविध देवस्थानांचे विश्वस्त, मानकरी, मंदिर समित्यांचे पदाधिकारी, सेवेकरी आदी १२० हून अधिक जणांनी उत्स्फूर्त सहभाग दर्शवला होता.
श्री. शिंदे म्हणाले, शासनाने प्रस्तावित कायद्याविषयी सूचना आणि आक्षेप (हरकती) मागवल्यानंतर राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर निवेदने, आक्षेप आणि प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आल्या. अनेक मंदिर विश्वस्तांनी विभागीय स्तरावर, तसेच स्थानिक प्रशासनाकडे आपली मते नोंदवली. त्यानंतर शासनाने प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे; मात्र तरी हा अंतिम निर्णय नसल्याने समाजाने याकडे गंभीरतेने पहाण्याची आवश्यकता आहे. मंदिरे ही केवळ श्रद्धेची केंद्रे नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक जीवनाची आधारस्थाने आहेत. त्यामुळे मंदिरांशी संबंधित धोरणे ठरवतांना त्यांचे पारंपरिक स्वरूप, स्थानिक व्यवस्था आणि भाविकांचा सहभाग यांचा विचार आवश्यक आहे. एखादे मंदिर किंवा मंदिर विश्वस्त मंडळ यांना मोठ्या प्रशासकीय किंवा कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जाणे कठीण असते; मात्र सामुहिक प्रयत्नांमुळे शासन आणि न्यायालयीन स्तरावर प्रश्न प्रभावीपणे मांडता येतात. अनेक वेळा विश्वस्त, भाविक आणि सामाजिक संघटनांच्या समन्वयातून विषय मांडल्याने सकारात्मक निर्णय झाले आहेत. त्यामुळे मंदिरांच्या प्रश्नांवर संवाद, अभ्यास आणि कायदेशीर सिद्धता आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
भगवंताचे विश्वासू म्हणून तुम्ही मंदिरांचे विशस्त याची जाणीव सतत ठेवा – सद्गुरु स्वाती खाडये
सद्गुरु स्वाती खाडये म्हणाल्या, बहुसंख्य हिंदूंचा देश असताना हिंदूंचीच मंदिरे सरकार कह्यात घेते, मग एकही मशीद आणि चर्च सरकारच्या कह्यात का नाही ? कारण हिंदू संघटीत नाहीत. मंदिरे ही धर्मशिक्षणाची केंद्रे होती. धार्मिक शिक्षण दिले जायचे. मंदिराला राजेलोक साहाय्य करत होते. आता सरकार मंदिरांची संपत्ती ओरबाडून घेण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. आजच्या पिढीला देवाबद्दल श्रद्धा नाही. देवाच्या अस्तित्वाबद्दल शंका घेतली जाते. कारण हिंदूंना धर्मशिक्षण घर, शाळा आणि मंदिरातून मिळत नाही. लहानपणापासूनच धर्मशिक्षण खंडीत झालेले आहे. भगवंताचे विश्वासू म्हणून तुम्ही मंदिरांचे विशस्त म्हणून नेमले गेले आहात, याची जाणीव सतत ठेवली पाहिजे, असे सद्गुरु स्वाती खाडये यांनी सांगितले. तर सद्गुरु सत्यवान कदम यांनी ‘मंदिर व्यवस्थापनात सेवाभाव, सातत्य आणि समाज संलग्नता वाढवावी’, असे आवाहन केले.
लक्षवेधी सूत्रे
१. बैठकीत उपस्थित विश्वस्तांनीही त्यांच्या देवस्थानांशी संबंधित विविध प्रश्न उपस्थित केले. मंदिरांच्या भूमींच्या नोंदी, अतिक्रमण, प्रशासनाशी संवाद, मंदिर विकास आराखडे, कायदेशीर प्रक्रिया, आर्थिक व्यवस्थापन, तसेच देवस्थानांपुढील स्थानिक अडचणी यांवर चर्चा करण्यात आली.
२. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक मंदिरांच्या प्रतिनिधींनी त्यांचे अनुभव कथन केले आणि देवस्थानांच्या संरक्षणासाठी अधिक समन्वय, मार्गदर्शन आणि जिल्हास्तरावरील संयुक्त भूमिका आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
३. पुढील काळात मंदिर विश्वस्तांच्या तालुकास्तरीय बैठका, जनजागृती मोहीम, भाविकांशी संवाद, निवेदने आणि आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियांविषयी समन्वय वाढवण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
४. उपस्थितांनी मंदिर संरक्षण, सुव्यवस्थापन आणि धार्मिक परंपरांच्या संवर्धनासाठी एकत्रितपणे कार्य करण्याची भूमिका मांडली.
५. या वेळी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरातील भ्रष्टाचार सोदाहरण सांगण्यात आला.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील साडेसहा सहस्र वनराया शासनाने कह्यात घेतल्या !
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत २० ऑगस्ट २०१८ या दिवशी अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधा कारवाई करण्याच्या नावाखाली हिंदु मंदिरांच्या जेवढ्या वनराया होत्या, त्या सगळ्या महाराष्ट्र शासनाच्या नावे झाल्या आहेत. अशा दोन्ही जिल्ह्यात एकूण ६ सहस्र ६०० एकर भूमी आहे. या भूमी वनखात्याकडे सर्व हस्तांतरित करून टाकल्या. या भूमी परत मिळाव्यात यासाठी विधी राज्यमंत्री आशिष जैयस्वाल यांच्याकडे मागणी केली आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले.
