शिवसेना (उबाठा) शहर निरिक्षक सुशिल चिंदरकर यांचा न.पं.ला इशारा
कुडाळ : प्रतिनिधी
कुडाळ शहरात जाहीर केलेला शहर विकास आराखडा स्थानिक लोकांना विश्वासात न घेता बनवण्यात आलेला आहे. एवढ्या घाईगडबडीने हा आराखडा बनवण्याचा नेमका उद्देश काय? नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी आणि कोणाच्या इमारती, जमिनी वाचण्यासाठी हा आराखडा बनवण्यात आला आहे? 24 मीटर च्या रस्त्यांची आवश्यकताच नाही. असे असताना हा विकास आराखडा बनवण्याचा घाट कशासाठी घातला जातोय, असा सवाल शिवसेना (उबाठा) कुडाळ शहर निरिक्षक सुशिल चिंदरकर यांनी उपस्थित करीत, सदरचा शहर विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. जर हा विकास आराखडा रद्द नाही झाला तर कुडाळ शहर ठाकरे शिवसेनेच्यावतीने जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी नगरपंचायत प्रशासनाला दिला आहे.
सुशिल चिंदरकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, महामार्गापासून शहरातून एमआयडीसी जाणारा रस्ता 14 मीटरचा बनवलाय आणि मुख्य बाजारपेठेत 24 मीटरचा रस्ता हे नेमके कशासाठी? आपली शहरे कोल्हापूर, सातारा, बेळगावएवढी मोठी नाहीत. कुडाळ शहराची लोकसंख्या सुद्धा मोठी नाही. वास्तविक याबाबतीत स्थानिक आमदार नीलेश राणे यांनी लक्ष घालणे आवश्यक होते. त्यांच्या नगरसेवकांनी सुद्धा त्यांना याबाबत कल्पना दिलेली नाही यामागे नेमका उद्देश काय?. लोकांना झोन संदर्भात काहीही माहिती नाही. नगरपंचायतीने ती देण्यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत. धनदांडग्या आणि श्रीमंत लोकांना, बिल्डरांना वाचवण्यासाठी गरिबांच्या पोटावर पाय आणण्याचं पाप कुडाळ नगरपंचायत करत आहे. काहींची नावावर असलेली सर्वची सर्व जमीन, घरे विकास आराखड्यानुसार रस्ता रुंदीकरणात जाणार आहेत. ज्यांच्या जमिनीच घरापुरत्या आहेत त्या लोकांना नगरपंचायत सत्ताधारी भूमिहीन आणि बेघर करणार आहेत का? हे कायद्यात बसते का? धनदांडग्यांच्या मालमत्ता वाचवण्यात आल्या आहेत. कविलकाटे येथे जवळपास 14 घरे या आराखड्यानुसार रस्ता रुंदीकरणात जाणार आहेत, अशी भीतीही श्री.चिंदरकर यांनी व्यक्त केली आहे.
आवश्यकता नसताना हे 24 मिटरचे रस्ते नगरपंचायत करत आहे. नगरपंचायत सीईओ, अभियंता यांनी लोकांना प्रत्यक्षात भेटून यासंदर्भात माहिती देणे आवश्यक होते. लोकांना अंधारात ठेऊन आणि दिशाभूल करून गरिबांच्या घरांवर बुलडोझर चढवण्याचा नगरपंचायत प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचा डाव आम्ही साध्य होऊ देणार नाही. हा आराखडा जाहीर झाल्यानंतर नगरपंचायत सदस्यांची बैठक देखील झाली होती. वास्तविक या बैठकीमध्ये नगरसेवकांनी विकास आराखड्यानुसार आपापल्या भागातील नागरिकांच्या नुकसानीबद्दल आवाज उठवून विरोध करणे गरजेचे होते. परंतू, नगरपंचायत सत्ताधाऱ्यांना सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांशी काहीच देणं घेणं नसल्याचे दिसून येत असल्याची टिका श्री.चिंदरकर यांनी केली आहे.
