विविध विषयांवर सदस्य आक्रमक; प्रशासन धारेवर
आक्रमक सदस्यांपुढे अधिकाऱ्यांची उडाली भंबेरी
सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या मासिक बैठकीत सदस्यांनी प्रशासकीय अनागोंदी, प्रलंबित प्रश्न आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याने सभागृहात प्रचंड रणकंदन माजले. या वादळी सभेत कणकवली पंचायत समिती इमारत खरेदीखत घोटाळा, ‘पीएमजीएसवाय’ रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, ग्रामीण आरोग्य केंद्रांतील कर्मचाऱ्यांची दांडी आणि कोट्यवधी रुपये खर्चूनही बचत गटांच्या पदरी पडलेले अपयश या गंभीर विषयांवरून जि. प. सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. सदस्यांच्या टोकदार प्रश्नांपुढे प्रशासनाची पूर्णपणे कोंडी झाली असून, अनेक विभागांच्या प्रमुखांची भंबेरी उडाली. अखेर या तीव्र विरोधानंतर प्रशासनाला अनेक प्रकरणांत चौकशी व न्यायालयीन कारवाईचे आदेश देत नमते घ्यावे लागले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद स्थायी समितीची मासिक सभा बुधवारी (८ जुलै) छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात जि.प.अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल, बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, प्रितेश राऊळ, अनुराधा नारकर, रूहीता तांबे, प्रकल्प अधिकारी उदय पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांच्यासह सुमेधा पाताडे, सुप्रिया वालावलकर आदींसह खाते प्रमुख उपस्थित होते.
महसूल विभागाचा संघटित ‘स्कॅम’; सोमवारच्या आत कोर्टात केस दाखल करा..!
बैठकीची सुरुवातच कणकवली पंचायत समिती इमारत जागेच्या गंभीर मुद्द्याने झाली. जि. प. सदस्य संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी प्रशासनाला थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. कणकवली पंचायत समितीची इमारत ही कोणाची वैयक्तिक प्रॉपर्टी नाही. महसूल विभागातील मंडळींनी एकत्रितपणे हा मोठा स्कॅम (घोटाळा) केला आहे. ही बाब तुम्ही महसूल विभागाच्या लक्षात आणून दिली का?असा संतप्त सवाल संदेश सावंत यांनी उपस्थित केला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रवींद्र खेबुडकर यांनी मध्यस्थी करत उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु गोट्या सावंत यांनी तुमचे उत्तर अत्यंत चुकीचे आहे,असे सांगत सीईओंचे स्पष्टीकरण फेटाळून लावले. या जोरदार वादळानंतर अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. सदर खरेदीखत रद्द करण्यासाठी सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल करावाच लागेल, असे सांगत पुढील सोमवारच्या आत न्यायालयात केस दाखल करण्यात येईल, अशी ग्वाही सीईओ खेबुडकर यांनी सभागृहाला दिली.
अधिकाऱ्यांकडून ठेकेदारांची पाठराखण; जनतेला खड्ड्यांच्या हवाली केल्याचा रावराणे यांचा आरोप
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील दायित्व असलेल्या रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून सलग तिसऱ्या मीटिंगमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. सदस्य मनोज रावराणे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, दायित्व कालावधीत असूनही रस्त्यांची दुरुस्ती ठेकेदारांनी केलेली नाही. असे एक नव्हे तर अनेक रस्ते मी दाखवून देऊ शकतो. वस्तुतः विभागाकडून आम्हाला या रस्त्यांची सविस्तर यादी मिळणे अपेक्षित होते, अशी तोफ डागली. गोट्या सावंत यांनीही रावराणे यांच्या सुरात सूर मिसळत प्रशासनाला घेरले. यावर सारवासारव करताना उपस्थित अधिकाऱ्यांनी १३८ पैकी केवळ २० रस्ते खराब असल्याचा दावा केला. हा दावा ऐकताच मनोज रावराणे अधिकच संतप्त झाले. अधिकारी उघडपणे ठेकेदारांना पाठीशी घालत आहेत. रस्त्यांची जबाबदारी ठेकेदाराची असताना ते दुर्लक्ष करत आहेत आणि लोक मात्र खड्ड्यातून प्रवास करत आहेत. गेल्या बैठकीत आम्ही केवळ यादी नाही, तर प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल मागितला होता, तो कुठे आहे?असा सवाल त्यांनी केला. अखेर अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी मध्यस्थी करत, या १३८ रस्त्यांवर आतापर्यंत किती खर्च झाला, याचा परिपूर्ण आणि विस्तृत अहवाल पुढच्या बैठकीत सादर करण्याचे कडक आदेश संबंधित विभागाला दिले.
आरोग्य केंद्रांतील ‘जैसे थे’ परिस्थिती; संदीप गावडेंनी मागितले ‘लेखी’!
जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा कशी व्हेंटिलेटरवर आहे, याचे जिवंत उदाहरण सदस्य संदीप गावडे यांनी सभागृहात मांडले. आंबोली आणि सांगेली ही महत्त्वाची आरोग्य केंद्रे रात्रीच्या वेळी कुलूपबंद असतात, हा प्रश्न गेल्या बैठकीत मांडूनही कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे सांगत गावडे यांनी संताप व्यक्त केला. जिल्हा आरोग्य अधिकारी सई धुरी यांनी कर्मचारी कमतरतेचे कारण पुढे करत, तेथे मेडिकल ऑफिसर क्वार्टर्समध्ये राहत असल्याचे व त्यांचे नंबर डिस्प्लेवर लावल्याचे सांगितले. यावर संदीप गावडे कमालीचे संतप्त झाले. कर्मचारी उपलब्ध करणे जर तुम्हाला शक्य नसेल, तर तसे मला लेखी लिहून द्या. मी काय ते बघून घेतो, यापुढे मी तुम्हाला प्रश्नही विचारणार नाही,अशा शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.
एका शिपायाच्या नियुक्तीचे आदेश होऊन सात दिवस झाले तरी तो हजर का झाला नाही, या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. अखेर अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी हस्तक्षेप करत, तो शिपाई सात दिवसांत हजर होईल, अशी ग्वाही दिली. तसेच फोंडा आणि मळेवाड येथील रात्रीच्या तपासणीत कर्मचारी उपस्थित असल्याचा दावा प्रशासनाने केला.
कोटींच्या बचत गटांचा केवळ ‘फोटो सेशन’साठी वापर?
जिल्ह्यात बचत गटांच्या नावाने होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चावर गोट्या सावंत यांनी थेट बोट ठेवले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ७०० ते ८०० कोटी रुपये बचत गटांच्या माध्यमातून खर्च होत असतील आणि त्यातून किमान १०० महिलाही महिना दहा हजार रुपये कमवू शकत नसतील, तर या मॉल आणि बचत गटांचा उपयोग काय? हे सर्व फक्त फोटो सेशन पुरतेच मर्यादित आहे का? असा थेट सवाल त्यांनी केला. हा विषय अत्यंत गंभीर असून यावर एकदा श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज संदीप गावडे यांनी व्यक्त केली. यावर उपस्थित अधिकाऱ्यांची पूर्णपणे बोलती बंद झाली. या संदर्भात गुरुवारी ९ जुलै रोजी सक्षम झालेल्या बचत गटांच्या आणि उद्योगांच्या कामाची संयुक्त पाहणी करण्याचे आणि थेट भेट देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
‘स्मार्ट मीटर’ला ब्रेक; महावितरणची यादी बोगस?
रस्ते खोदाई संदर्भात महावितरण आणि जिल्हा परिषद यांच्यात ताळमेळ नसल्याचे समोर आले. महावितरणने दिलेली यादी आणि जिल्हा परिषदेची यादी मॅच होत नसल्याने, दोन्ही विभागांच्या कनिष्ठ अभियंत्यांनी एकत्र बसून १५ दिवसांत ही यादी अंतिम करावी, असे आदेश अतिरिक्त सीईओ शितल पुंड यांनी दिले. तसेच कुडाळ तालुक्यातील कांबळेवीर बाजारपेठेला वेंगुर्ल्याऐवजी कुडाळमधूनच वीज पुरवठा करावा, कारण महिन्यातील १५ दिवस बाजारपेठ अंधारात असते, अशी आक्रमक मागणी रुपेश कानडे यांनी केली. दरम्यान, जोपर्यंत राज्य सरकारचा अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यात कुठेही स्मार्ट मीटर बसवू नका, असे आदेश अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी महावितरणला दिले.
शासकीय महाविद्यालयात २५ हजारांची वसुली; पीआरओ गायब..!
जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्णांकडून ऑपरेशनसाठी २५ ते ३० हजार रुपये उकळले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप मनोज रावराणे यांनी केला. तसेच गोव्यात बांबूळी येथे सिंधुदुर्गातील रुग्णांच्या मदतीसाठी नेमलेले पीआरओ ऐनवेळी उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांचे हाल होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, जि. प. चे ९ कर्मचारी नियमबाह्यपणे दुसऱ्या ठिकाणी कामगिरीवर पाठवल्यामुळे जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांची टंचाई निर्माण झाली आहे, याकडे गोट्या सावंत यांनी लक्ष वेधले. महिला व बालकल्याण विभागात एकाच जागेवर दोन कर्मचारी कार्यरत असल्याच्या मुद्द्यावर सीईओ खेबुडकर यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
