“जागेत माझा स्वार्थ असेल तर आत्ता राजीनामा देते” – संध्या तेरसे यांचे प्रशासनाला थेट आव्हान
आरोप-प्रत्यारोपाने सभा वादळी; आठ दिवसात निर्णय घेण्याची नगराध्यक्षांची माहीती
कुडाळ : प्रतिनिधी
कुडाळ शहरातील हिंदू कॉलनी परिसरातील कोट्यवधी रुपयांच्या १४१ गुंठे जागेच्या मुद्द्यावरून शुक्रवारी झालेल्या कुडाळ नगरपंचायतीच्या विशेष सभेत प्रचंड गदारोळ झाला. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आणि संशयास्पद भूमिकेमुळेच नगरपंचायतीच्या ताब्यातून ही मौल्यवान जागा निसटल्याचा गंभीर आरोप सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेविका सौ.संध्या तेरसे यांनी करत प्रशासनाला धारेवर धरले. सभेत तेरसे यांनी, “या जागेत माझा वैयक्तिक स्वार्थ असेल तर मी आत्ताच नगरसेवकपदाचा राजीनामा देते,” असे जाहीर आव्हान देत प्रशासनाने महत्त्वाची कागदपत्रे सभागृहापासून लपवून ठेवल्याचा आरोप केला. तर दुसरीकडे, “नगरपंचायत १६ केसेस हरली आहे, आता पुन्हा कोर्टात कशाला जायचे?” अशी भूमिका सत्तारूढ काही नगरसेवकांनी मांडल्याने सभागृहात सत्तारूढ नगराध्यक्ष, नगरसेवक विरूद्ध भाजप नगरसेविका संध्या तेरसे यांच्यात जोरदार कलगीतुरा रंगला.
न.पं.कार्यक्षेत्रातील हिंदू कॉलनीतील १४१ गुंठे (खुल्या क्षेत्रातील जागा) जमिनीच्या हक्कासाठी सत्तारूढ भाजप नगरसेविका सौ.संध्या तेरसे यांनी भाजप नगरसेवक व नागरिकांसह १० जुलैला नगरपंचायतीसमोर ठिय्या आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला शिवसेना शिंदेगटाच्या नगरसेवकांसह नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर व भाजप पदाधिकाऱ्यांनी यांनी भेट दिली होती. तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी आमदार तथा जिल्हाप्रमुख वैभव नाईक, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अभय शिरसाट यांच्यासह महाविकास आघाडीने जाहीर पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी प्रशासनाने ७ दिवसांत बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने ही विशेष सभा बोलावली होती.
नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला उपनगराध्यक्ष किरण शिंदे, मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांच्यासह नगरसेवक व खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीलाच नगरसेवक विलास कुडाळकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या वादग्रस्त जमिनीचे रेखांकन कधी झाले? आतापर्यंत केससाठी जनतेचा किती पैसा खर्च झाला? हा वाद नेमका काय आहे? असा प्रश्नांचा भडिमार त्यांनी केला. यावर मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी जमिनीची सद्यस्थिती मांडली,३७ गुंठे जमीन न्यायालयाच्या अंतिम निकालाने कुळ असणाऱ्या श्री. आरेकर यांच्या नावावर झाली आहे.१०४ गुंठे जमीनीचा फेरफार झाला असला, तरी मूळ मालकांना ती जागा नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याची कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही जागा नगरपंचायत स्वतःच्या नावे करून घेणार असून, हिंदू कॉलनीतील अंतर्गत रस्ते नगरपंचायतीच्याच ताब्यात आहेत असे सांगितले.
सभेत प्रशासनाने मुंबई हायकोर्टाचे वकील खाडेपारकर यांच्या पत्राचे वाचन केले, ज्यामध्ये तीन केसेसमध्ये नगरपंचायतीचा पराभव झाल्याचे समोर आले. यावर नगरसेवक अभिषेक गावडे यांनी, जिने प्लॉटिंग केले तीच व्यक्ती कुळ म्हणून हक्क सांगत आहे. लोकांच्या हितासाठी आणि पाण्याची टाकी ताब्यात मिळवण्यासाठी नगरपंचायतीचा फायदा कसा होईल, हे पाहिले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. दुसरीकडे, विलास कुडाळकर यांनी आक्रमक होत, या जमिनीवर नगरपंचायत तब्बल १६ केसेस हरली आहे. तरीही आपण पुन्हा कोर्टात का जायचे? तिथे निधी खर्च झाला, तोही मोठा घोटाळा आहे, असा संताप व्यक्त केला. तर अॅड. राजीव कुडाळकर यांनी हायकोर्टाचे कागदपत्र आणि निर्णय हाती आल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, असा सल्ला दिला.
दरम्यान, संध्या तेरसे यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. सदर जमिनीबाबत सन २०२४ मध्येच निकाल लागला होता. आज २०२६ उजाडले, तरी नगरपंचायत प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत होते का? हायकोर्टाच्या वकिलाला एक रुपया फी दिली नाही, मग वकील कोर्टात बाजू कशी मांडणार? या सभागृहातील वकिलांची भूमिका काय, हे मला चांगलेच माहीत आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. मला कोणत्याही परिस्थितीत ही जागा नगरपंचायतीच्या ताब्यात हवी आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ वकील देऊन नगरपंचायतीने तात्काळ हायकोर्टात रिट पिटिशन दाखल करावी,अशी आग्रही मागणी त्यांनी लावून धरली.
याच चर्चेदरम्यान नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर यांनी सौ.तेरसे यांना लक्ष्य करत, तुम्ही मागची १५ वर्षे इथे सत्तेत होता, मग त्यावेळी हे काम का झाले नाही? असा सवाल केला. त्या भागात तुमच्याच ठरावाने निधी खर्च झाला, त्याचीही चौकशी केली जाईल असे सांगताच नगराध्यक्षा आणि तेरसे यांच्यात जोरदार शाब्दिक खडाजंगी झाली. भाजप नगरसेवक निलेश परब यांनी प्रशासनाने हे निर्णय लपवून ठेवल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आणि प्रशासनाचा जाहीर निषेध करत रिट पिटिशन दाखल करण्याची मागणी केली.
सौ.तेरसे यांनी सन २०२२ आणि २०२४ मध्ये निकाल विरोधात लागूनही प्रशासनाने ही बाब सभेपुढे आणली नाही आणि संबंधित आरेकर यांना ‘ना हरकत दाखला’ बहाल केला, असा गंभीर आरोप केला. आणि “नगरपंचायत प्रशासनाच्या या बेजबाबदार आणि संशयास्पद कारभाराचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात येत आहे. तसेच, या जमीन प्रकरणातील पुढील प्रत्येक कायदेशीर कारवाई आणि घडामोड तात्काळ सभेपुढे ठेवण्यात यावी” असा सभेत ठराव मांडला. या ठरावाला नगरसेविका श्रेया गवंडे यांनी अनुमोदन दिले. शेवटी अॅड. मालवणकर यांच्या पत्राचा दाखला देत, वकिलांकडील सर्व मूळ कागदपत्रे आल्यानंतर त्याचा सखोल अभ्यास करून पुढील ८ दिवसांत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे नगराध्यक्षा बांदेकर-शिरवलकर यांनी जाहीर करत सभेची सांगता केली. विरोधी ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक मंदार शिरसाट यांनी या सभेत तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. मात्र या सभेत सत्ताधारी विरूद्ध सत्ताधारी असाच काहीसा सामना पाहायला मिळाला.
