सुनिल भोगटे, समिल जळवी यांनी मानले केंद्र शासनाचे आभार
सिंधुदुर्ग : प्रतिनिधी
ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मागणीला अखेर यश मिळाले आहे. केंद्र शासनाने जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ओबीसी समाजासंदर्भातील मुद्द्याचा समावेश केल्याने ओबीसी समाजासाठी ही महत्त्वाची आणि आनंदाची बाब असल्याचे ओबीसी नेते तथा वैशवाणी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल भोगटे आणि भंडारी युवामोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष समिल जळवी यांनी म्हटले आहे.
देशात १ मेपासून जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली, त्यावेळी भोगटे व जळवी यांनी जनगणनेचे स्वागत करताना ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. जातनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसी समाजाची वास्तविक लोकसंख्या व सामाजिक स्थिती समोर येऊन विविध योजनांच्या अंमलबजावणीला अधिक सुसूत्रता येईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.
या मागणीसाठी सुनिल भोगटे व समिल जळवी यांनी ओबीसी कार्यकारिणीच्या माध्यमातून तहसीलदार कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच शासनाच्या विविध स्तरांवर पत्रव्यवहार केला. विविध ठिकाणी निवेदने देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच पत्रकार परिषद घेऊन विविध माध्यमांच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली होती.
आता केंद्र शासनाने जनगणनेसाठी तयार केलेल्या ४० प्रश्नांच्या प्रश्नावलीमध्ये ओबीसी समाजाचा मुद्दा दहाव्या प्रश्नात समाविष्ट केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे भोगटे व जळवी यांनी सांगितले. जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याने सुनिल भोगटे आणि समिल जळवी यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत. ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी यापुढेही संघटितपणे प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
