भारतीय किसान संघ सिंधुदुर्गचे कुडाळातून मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्यांचे निवेदन
रब्बीसाठी बियाणे-खते मोफत द्या; तहसीलदारांकडे मोर्चाद्वारे निवेदन केले सादर
कुडाळ : दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांचा संपूर्ण भांडवली व उत्पादन खर्च बुडाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते व आवश्यक कृषीनिविष्ठा विनामूल्य उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी भारतीय किसान संघ, सिंधुदुर्गच्या वतीने मोर्चाद्वारे करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन सोमवारी कुडाळ तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आले. निवासी नायब तहसीलदार अमरसिंह जाधव यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
राज्यात यावर्षी पावसाचे अत्यल्प व असमान वितरण झाले असून, अनेक भागांत पावसाचे दीर्घ खंड पडले आहेत. कोकणासह राज्यातील अनेक भागांत पावसाअभावी खरीप पिके करपून गेली आहेत. त्यामुळे ही परिस्थिती केवळ पीक उत्पादनातील घट इतकीच मर्यादित राहिलेली नसून, शेतकऱ्यांनी जमीन मशागत, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन, फवारणी यंत्रसामग्री आणि अन्य निविष्ठांवर केलेला खर्चही बुडाला आहे.
खरीप हंगाम पूर्णपणे हातातून गेल्याने शेतकऱ्यांकडे रब्बी हंगाम सुरू करण्यासाठी भांडवल उरलेले नाही. त्यामुळे पारंपरिक निकषांनुसार मिळणारी नुकसानभरपाई पुरेशी ठरणार नाही. खरीप हंगामात झालेल्या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाच्या भरपाईसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करून हेक्टरी ५० हजार रुपयांची तातडीची मदत आकस्मिक निधीतून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर डीबीटीद्वारे जमा करावी, अशी मागणी किसान संघाने केली आहे.
रब्बीची पेरणी करण्याची वेळ निघून जाण्यापूर्वी गावपातळीवर बियाणे, रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये व आवश्यक कृषीनिविष्ठांचा विनामूल्य पुरवठा करावा. पंचनाम्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्यास विलंब होऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. पीक विमा नुकसानभरपाईची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. खरीप उत्पादन पूर्णपणे हातातून गेल्याने शेतकऱ्यांची कर्जफेडीची क्षमता घटली आहे. त्यामुळे पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन, नवीन रब्बी पीक कर्जाची उपलब्धता तसेच आपत्तीची परिस्थिती संपेपर्यंत पीक कर्जावरील व्याज आकारणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
कर्जमाफी योजनेतील प्रोत्साहन अनुदान नियमित, थकीत अशा सर्व शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये देण्यात यावेत. या योजनेतील कार्यवाही संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल किसान संघाने नाराजी व्यक्त केली. परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास शासनाने टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना लागू कराव्यात. त्यामध्ये पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा, बहुवार्षिक फळबागांच्या संरक्षणासाठी धरणांमधील पाण्याची विशेष राखीव तरतूद, शेतीला प्रथम प्राधान्य, पशु छावण्या, रोजगार हमी योजना, नदी-नाले खोलीकरण आणि व्यापक जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली. सणासुदीचे दिवस सुरू असताना अल्पवृष्टीमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आला आहे. शेतकरी हा राज्याच्या अन्नसुरक्षेचा आधार असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्याचे भांडवल व श्रम नष्ट झाले असल्याने केवळ सहानुभूती नव्हे, तर तातडीची व परिणामकारक आर्थिक मदत आवश्यक आहे. मदत कार्य लालफितीत अडकणार नाही, याची दक्षता शासनाने घ्यावी, अशी मागणी यावेळी किसान संघाने केली.
यावेळी भारतीय किसान संघाचे तानाजी सावंत (आंबडपाल), जयराम परब (नेरूर), सूर्यकांत कुंभार (नेरूर), उत्तम देसाई (पिंगुळी), बाळकृष्ण धुरी (पिंगुळी), एकनाथ सावंत (घावनळे), रविंद्र मातोंडकर (कविलकाटे), वामन गावडे (मांडकुली), ज्ञानेश्वर भोई (घावनळे), तुळशीदास काष्टे (घावनळे), सर्वेश गावडे (नेरूर), महेश गावडे (नेरूर), गौरेश घावनळकर (घावनळे), दिनेश सावंत (आंबडपाल), शिवा कापडोसकर (कविलकाटे) आदी उपस्थित होते.
