ठळक घडामोडी

सिंधुदुर्गातील जमीन खरेदीवरून माजी आमदार वैभव नाईकांचा सरकारवर हल्लाबोल; ‘प्रशासनावर नेमका कोणाचा दबाव?’

‘दुष्काळ जाहीर झाला, आता श्रेयाचे राजकारण बंद करा’; वैभव नाईकांचा सत्ताधाऱ्यांना टोला

कुडाळ : प्रतिनिधी
         सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परप्रांतीयांकडून हजारो एकर जमिनींची होत असलेली संशयास्पद खरेदी, त्यातील महसूल प्रशासनाची निष्क्रियता आणि दुसरीकडे जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या मुद्यावरून सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असलेले ‘क्रेडिट’चे राजकारण यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी आमदार तथा सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख वैभव नाईक यांनी सरकार आणि जिल्हा प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. कुडाळ तहसील कार्यालयासमोर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हे आरोप केले.
      परप्रांतीयांची जमीन खरेदी अन् बोगस दाखले:
       जिल्ह्यात परराज्यातील व्यक्तींकडून स्थानिक एजंट आणि काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदीचे गैरव्यवहार सुरू असल्याचा घणाघात वैभव नाईक यांनी केला.दाभोलीत बोगस दाखले सादर करून जमिनी लाटल्याच्या तक्रारी करूनही महसूल विभागाने उलट त्या दाखल्यांनाच मान्यता दिली. सासोली आणि पिंगुळी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झाडतोड करून नियमबाह्य पद्धतीने २७५ प्लॉट पाडण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर दिल्लीतील एका वृत्तपत्रात १ गुंठा जमीन २५ ते ५० लाख रुपयांना विकल्याच्या जाहिराती येत आहेत. झाडतोड आणि बेकायदेशीर पूल उभारणीवर कारवाई न होता, प्रशासनावर नेमका कोणाचा दबाव आहे?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
    दुष्काळ जाहीर झाला, आता राजकारण बंद करा..!
      जिल्ह्यातील दुष्काळाबाबत बोलताना वैभव नाईक म्हणाले, गेल्या ३-४ महिन्यांपासून पाऊस पडलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला, याचे क्रेडिट पालकमंत्र्यांनी किंवा कार्यकर्त्यांनी घेण्याचे राजकारण करू नये. आंबा-काजू नुकसानीपोटी हेक्टरी २ लाख रुपयांची मागणी असताना सरकारने केवळ २२ हजार रुपये जाहीर केले, जे शेतकऱ्यांच्या हातात रू.१०० सुद्धा पडले नाहीत.
     ‘जल जीवन मिशन’ची कामे ठप्प; एप्रिल-मे मध्ये तीव्र पाणीटंचाईचा होणार..!
       येणाऱ्या एप्रिल आणि मे महिन्यात पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या चाऱ्याची भीषण टंचाई निर्माण होणार असल्याचे सांगत नाईक म्हणाले,जिल्ह्यात ‘जल जीवन मिशन’चे एकही काम पूर्ण झालेले नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झालेल्या प्रकल्पांची कामे बंद करण्याचे लेखी आदेश सरकारने दिले आहेत. सरकारने केवळ देखावा न करता एप्रिल-मे मधील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आतापासूनच कालबद्ध कार्यक्रम आखावा. दुष्काळाच्या मुद्द्यावर आम्ही विरोधाला विरोध न करता प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करू, मात्र सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी, असा इशारा वैभव नाईक यांनी दिला.

error: Content is protected !!