शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचे अग्रीम; विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क सरसकट माफ
सिंधुदुर्गनगरी : खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य निकषांच्या आधारे राज्य शासनाने अंतिमतः दुष्काळी घोषित केलेल्या ३०५ तालुक्यांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांचा समावेश झाला आहे. ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) आणि ट्रिगर-२ (दुसरी कळ) लागू झालेल्या तालुक्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या तालुक्यांत दुष्काळी उपाययोजना व सवलती लागू होणार आहेत.
राज्यात यापूर्वी ट्रिगर-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांना दुष्काळी घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर खरीप हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांच्या आधारे ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ लागू झालेल्या एकूण ३०५ तालुक्यांना अंतिमतः दुष्काळी घोषित करण्याचा निर्णय शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर रोजी घेतला. या निर्णयानुसार जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती, लागू तरतुदींनुसार कृषिपंपांच्या वीजबिलात सूट आणि शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यासह विविध सवलती देण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपयांचे अग्रीम जमा करण्याचा निर्णय जाहीर केला. दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क कोणतेही निकष न लावता सरसकट माफ करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये, अशा सूचना सहकारी संस्था, जिल्हा बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे, चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या चाऱ्याची शासन हमीभावाने खरेदी करणे, अशा उपाययोजनांवरही भर देण्यात येणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, रोजगार हमी योजनेंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करणे आणि जलसंधारणाची कामे हाती घेणे, अशा उपाययोजनांचाही शासन निर्णयात समावेश आहे. दुष्काळी घोषित तालुक्यांतील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, पीक परिस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे व जीपीएस निर्देशांक संकलित करून अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.
जिल्ह्यात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी लोकसहभागातून कामांना गती
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानुसार आणि जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने दुष्काळ निवारणासाठी यापूर्वीच विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी लोकसहभागातून वनराई बंधारे उभारणे, जलस्रोतांचे बळकटीकरण, नाले व बंधाऱ्यांमधील गाळ काढणे, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन तसेच जनावरांसाठी चारा उपलब्धतेच्या दृष्टीने नियोजन करण्यावर भर देण्यात येत आहे. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि दीर्घकालीन परिणाम साधणाऱ्या उपाययोजना राबविण्याच्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुके दुष्काळी घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर या उपाययोजनांना अधिक गती देऊन नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
