सिंधुदुर्ग : साधारणपणे १९७३ साला आधीपासून ‘आकारी पड’ जमिनींचा प्रश्न प्रलंबित आहे. शेतसारा न भरलेल्या जमिनींवर तत्कालीन सरकारने ‘आकारीपड’ म्हणून नोंद केली आहे. मात्र २०१६ साली शेतकरी प्रमोद शेडगे व कुडाळातील स्थानिक शेतकरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत संबंधित जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा मूळ मालकांना आणि त्यांच्या वारसांना मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तब्बल १० वर्षे आर्थिक भार सोसून न्यायालयीन लढा दिला होता.त्यासाठी त्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा नेत्याची मदत घेतली नव्हती किंबहुना मी आमदार असताना माझी देखील मदत त्यांनी घेतली नव्हती.आता १० वर्षानंतर प्रमोद शेडगे आणि सहकारी शेतकऱ्यांच्या न्यायालयीन लढ्याला यश आले असून २९ सप्टेंबर १९८७ रोजी आकारीपड जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा असलेल्या मूळ मालकांना आणि त्यांच्या वारसांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचे पूर्ण श्रेय शेतकरी प्रमोद शेडगे व त्यांना सहकार्य करणाऱ्या इतर शेतकऱ्यांचे आहे. त्यामुळे आमदार निलेश राणेंनी शेतकऱ्यांच्या न्यायालयीन लढ्याचे श्रेय लाटू नये असा सल्ला कुडाळ मालवणचे माजी आमदार तथा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) जिल्हाप्रमुख वैभव नाईक यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिला आहे.
वैभव नाईक पुढे म्हणाले, आमदार निलेश राणे हे पत्रकार परिषद घेऊन ‘आकारी पड’ जमिनींचा प्रश्न आपण आणि आपल्याच सरकारने सोडवल्याचे भासवत आहेत. परंतु हा प्रश्न न्यायालयातून सुटला आहे. सरकारच्या विरोधात हि याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालय पुराव्याच्या आधारे निर्णय देत असते त्यामुळे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेत न्यायालयात चालत नाही हे जनतेला देखील माहित आहे हे निलेश राणेंनी लक्षात ठेवावे. त्याचबरोबर मागील साडेतीन वर्षापासून महायुती सरकार सत्तेत आहे. सरकारला जर आकारी पड’ जमिनींचा प्रश्न सोडवायचा असता तर त्यांनी या साडेतीन वर्षाच्या कालावधीत हा प्रश्न सोडविला असता. मग शेतकऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागली नसती असा टोला वैभव नाईक यांनी लगावला.
ते पुढे म्हणाले २० जून २०१९ रोजी भाजप -शिवसेना सरकार असताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील होते त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला आणि त्यामध्ये असलेल्या जाचक अटींवर मी स्थानिक आमदार म्हणून आक्षेप नोंदविला होता. परंतु मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री हे आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले होते. त्यामुळे पुन्हा हा प्रश्न जैसे थे राहून आता न्यायालयाच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न सोडविला आहे. त्याबद्दल शेतकऱ्यांचे मला कौतुक आहे. सरकार विरोधात शेतकऱ्यांचा हा विजय आहे. त्यामुळे कोणतेही सरकार किंवा विद्यमान आमदार निलेश राणेंनी याचे श्रेय लाटू नये असे माजी आ. वैभव नाईक म्हणाले आहेत.
