मंजूर आराखड्याचे पुनरावलोकन करण्याची केली मागणी
पाझर तलाव प्रश्नी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत दिला पाठिंबा
कुडाळ : प्रतिनिधी
पिंगुळी मधील पाझर तलावाच्या रक्षणासाठी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडवेलकर यांच्यासह ग्रामस्थांनी मागील चार दिवसांपासून सुरू केलेल्या कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयासमोरील बेमुदत उपोषणाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री विद्यमान आमदार जयंत पाटील यांनी गुरुवारी भेट देत पाठिंबा दर्शविला. यावेळी तलावाची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर त्यांनी तलावाच्या अस्तित्वाशी संबंधित अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. तलावाच्या जागेची नव्याने मोजणी करून उच्चतम पूरपातळी निश्चित करावी, त्यापासून २०० मीटर परिसरातील बांधकामांना स्थगिती द्यावी आणि संबंधित आराखड्याचे पुनरावलोकन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रशासनाने जिल्हा स्तरावर तोडगा काढावा, अन्यथा येत्या अधिवेशनात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि काँग्रेसच्या वतीने विधानसभेत आवाज उठविण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या आमदार जयंत पाटील यांनी सकाळी पिंगुळी पाझर तलावाची प्रत्यक्ष पाहणी केली व त्यांनतर आंदोलनस्थळी येऊन उपोषण कर्त्यांशी तसेच माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख तथा माजी आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार परशुराम उपरकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अभय शिरसाट, डाॅ.जयेंद्र परुळेकर, उपजिल्हाप्रमुख अमरसेन सावंत, युवासेना जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट, शिवाजी घोगळे, बबन बोभाटे, राजन नाईक, संजय वेतुरेकर, संदीप राणे, अनंत पिळणकर, रेवती राणे, योगेश धुरी, ममता राऊळ, निर्मला पालकर आदींसह विविध पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
यावेळी आ. जयंत पाटील म्हणाले, १९७२ च्या दुष्काळात हा तलाव खोदण्यात आला, तर १९८६ च्या दरम्यान त्यावर बंधारा बांधण्यात आला. गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून हा तलाव गावासाठी नैसर्गिक जलसाठ्याचा महत्त्वाचा स्रोत ठरला आहे. सध्या दुष्काळी परिस्थिती असतानाही तलावात पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे गावाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने या तलावाचे संरक्षण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, तलावाकडे जाणारा रस्ताही अडविण्यात आल्याचे पाहणीदरम्यान निदर्शनास आले. गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी आवश्यक वाहने आणि साहित्य तलावाजवळील विहिरीपर्यंत नेण्यासाठी पारंपरिक रस्ता खुला असणे गरजेचे आहे. हा गावाचा अनेक वर्षांपासूनचा वहिवाटीचा रस्ता असून, तो ग्रामस्थांसाठी खुला राहिला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले, तलावाच्या तीनही बाजूंनी जमिनी खरेदी करून त्या परिसरात निवासी प्रकल्प उभारण्याच्या हालचालींबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तलावाच्या नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्रात बांधकामे झाल्यास पावसाचे पाणी तलावात येण्याचा मार्ग बाधित होऊ शकतो. परिणामी तलावातील पाणीसाठा कमी होण्याची शक्यता असून, निवासी वस्तीतील सांडपाण्यामुळे जलप्रदूषणाचाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ जमिनीच्या मालकीचा विचार न करता तलावाचे पाणलोट क्षेत्र आणि गावाच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचा विचार प्रशासनाने करावा,या जमीन व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित खरेदीदार शेतकरी होते का, त्यांना शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र कोणी दिले, त्या प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्यात आली का, तसेच अशा प्रकल्पांना सहकारी बँकांकडून कर्जपुरवठा झाला आहे का, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
आ.पाटील म्हणाले, तलावाच्या मोजणीसाठी लघु पाटबंधारे विभागाला नोटीस देण्यात आली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी संबंधित विभागाला विश्वासात घेऊन तलावाची नव्याने मोजणी करण्याची मागणी केली. जलसंपदा विभागाच्या २९ जुलै २०२२ रोजीच्या निर्णयाचा संदर्भ देताना लघु प्रकल्पांच्या जलाशयाच्या उच्चतम पूरपातळीपासून २०० मीटरपर्यंतचा परिसर प्रतिबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे तलावाची एचएफएल निश्चित करून त्यानुसार बांधकामांच्या अंतराची तपासणी करावी. संबंधित प्रकल्पाच्या आराखड्याला मंजुरी दिली असल्यास मोजणी पूर्ण होईपर्यंत त्याला प्रशासनाने स्थगिती देऊन पुनरावलोकन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. केवळ बांधकामाचे अंतर तपासून चालणार नाही, तर संबंधित प्रकल्पाच्या आराखड्यात पावसाचे नैसर्गिक पाणी तलावात येण्याची व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे का, याचीही खात्री प्रशासनाने करावी. तलावाचे पाणलोट क्षेत्र बाधित होणार नाही आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही देत गंगाराम सडवेलकर यांना अधिक काळ उपोषण करावे लागू नये. प्रशासनाने तलावाची मोजणी, तलावाकडे जाणारा रस्ता खुला करणे आणि बांधकाम आराखड्याच्या पुनरावलोकनाबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही उपोषणस्थळी येऊन ग्रामस्थांशी चर्चा करावी, अशी मागणी केली. दरम्यान आ.पाटील यांनी तहसीलदार सचिन पाटील यांच्याशी देखील चर्चा केली.
गंगाराम सडवेलकर यांनीही पिण्याच्या पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी भविष्यातील पिढ्यांना पाणी मिळावे, या उद्देशाने दिल्या आहेत. आज त्याच पाणीसाठ्याचे अस्तित्व धोक्यात येत असेल किंवा पाणी दूषित होत असेल, तर पुढील पिढ्यांना काय उत्तर द्यायचे? तलावाचे अस्तित्व कायम राहिले पाहिजे आणि त्यातील पाणी ग्रामस्थांना मिळाले पाहिजे, हीच आमची ठाम मागणी आहे. ग्रामस्थांनीही आंदोलनाची रूपरेषा स्पष्ट केली.
